राष्ट्रिय सभामा मधेशी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन सभासमक्ष प्रश्तुत गरेका हुन् ।
बैठकमा मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको अनुमति लिई मधेशी आयोगको दुई आर्थिक वर्षको वार्षिक विवरण समेटिएको प्रतिवेदन सदनमा टेबल गरेकी थिइन् ।
नेपालको संविधानको व्यवस्थाबमोजिम संवैधानिक निकायले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिमार्फत सरकारलाई बुझाउने र सरकारले सो प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्ने प्रावधान रहेको छ ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
